Saturday , February 17 , 2018 | शनिबार, फाल्गुन ५ , २०७४ | 12:45:22
 
play live radio

एमाले बैठकमा चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन माग

१ वर्ष अगाडि

काठमाडौं l प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्थानीय निकाय पुनस्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी चुनाव मिति घोषणा गर्न र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । एमाले स्थायी कमिटीको आइतबार बसेको बैठकले सरकार चुनाव गराउनेतर्फ संवेदनशील नभएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल चुनावसम्बन्धी काम अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न, निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न, प्रस्तुत भइसकेका विधेयकलाई पारित गराउने आवश्यक वातावरण मिलाउन, स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने काम अगाडि बढाउन माग गरिन्छ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।  चुनाव गराउनेभन्दा अन्यत्र सरकारको ध्यान गएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । संसदमा विचाराधीन निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरू पारित गर्नेतर्फ सरकारले चासो नदिएको ठहर पनि बैठकले गरेको छ, ‘संसदमा पाँचवटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्, चुनावका लागि आवश्यक अन्य चारवटा विधेयक अझै संसदमा पुग्न सकेका छ्रैनन् ।’ संविधानले तोकेको सयमसीमाभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्नेमा सरकारले त्यो सीमाको बेवास्ता गरिरहेको आरोप एमालेको छ । संविधान संशोधन विधेयक जबर्जस्ती संसदमा पेस भएको, उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओलाई हटाएको विषयमाथि पनि बैठकमा समीक्षा भएको थियो । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने क्रममा सत्तारूढ पार्टीका कतिपय नेताहरूबाट परिषदका काममा हस्तक्षेप गर्ने र न्यायपरिषदलाई विवादित तुल्याउने काम भएको उल्लेख गर्दै एमालेले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा र मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ ।  ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकालाई खिल्ली उडाउने काम भएको छ, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतीकरण गर्न खोजिएको छ,’ एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले भने, ‘यो घटनाले सरकारमा बसेका दल र नेताहरू कस्तो न्यायपालिका निर्माण गर्न चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट संकेत पनि दिएको छ ।’ एमालेले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्नु सरकारको पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कार्य भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ । भूकम्प पीडितलाई राहत र सहयोग पुर्‍याउँदै पुनर्निर्माण कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि लैजानुपर्ने बेलामा सीईओलाई बर्खास्त गरिएको घटना गम्भीर रहेको एमालेले उल्लेख गरेको छ ।  ‘समयमा बजेट स्वीकृत नगर्ने, स्वीकृत बजेटलाई समयमै निकासा नदिने, कर्मचारी नखटाउने तथा हरतरहले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका काममा असहयोग पुर्‍याउँदै आएको सरकारले पुनर्निर्माणमा ढिलाइको दोष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिनु पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण हो,’ एमाले बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका पछाडि सरकारको गलत उद्देश्य निहित छ ।’ एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूको असहमति र विरोधका बाबजुद संविधान संशोधन विधेयक पेस गरेकोमा आपत्ति जनाइएको छ । यो विधेयक अघि बढे अझै राजनीतिक असहमति बढ्ने ठहर गर्दै एमालेले अब द्वन्द्व चर्काउने कुनै पनि काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।


प्रकाशित मिति : सोमबार, माघ ३ , २०७३ 13:11:15

प्राप्त प्रत्रिक्रियाहरु

आफ्नो मत राख्नुहोस



फेसबुक बाट प्रतिक्रिया

You May Also Like (From the web):