Thursday , February 22 , 2018 | बिहिबार, फाल्गुन १० , २०७४ | 12:45:22
 
play live radio

सरकारी खातामा २ खर्ब, बजारमा चरम अभाव

१ वर्ष अगाडि

 काठमाडौं  l सरकारी खातामा अहिले करिब २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । वित्तीय प्रणालीमा भने लगानी गर्ने रकमको चर्को अभाव छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चने लक्ष्य भए पनि बुधबारसम्म १०.७३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा पनि करिब ८९ प्रतिशत विकास त्यत्तिकै थन्किएको छ ।

लगानी गर्ने रकमको नभएपछि बैंकहरूले सरकारलाई खर्च बढाउन आग्रह गरेका छन् । पुस मसान्त आयकरको पहिलो किस्ता बुझाउने समय भएकाले बजारबाट थप ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा जाने भएपछि वित्तीय संस्थाहरू थप आत्तिएका हुन् । ब्याज बढाएर सर्वसाधारणको निक्षेप तान्ने र राष्ट्र बैंकबाट रिपोमार्फत ऋण लिँदा पनि पर्याप्त रकम नभएपछि वित्तीय क्षेत्रको यस्तो हालत भएको हो । सरकारले खर्च नबढाएसम्म बैंकहरू ऋण प्रवाहमा कटौती गर्ने अनौपचारिक सहमतिमा पुगिसकेका छन् । 

बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले भने, ‘सरकारले खर्च बढाउनुपर्‍यो । यदि खर्च बढाउन सकिँदैन भने राष्ट्र बैंकले सरकारी सुरक्षण धितो राखेर भए पनि हामीलाई रकम दिनुपर्‍यो । नत्र हामीसँग ऋण लगानी कम गर्नुको विकल्प छैन ।’ संघले सुरक्षण (ट्रेजरी बिल्स लगायत) धितो राखेर पुनर्कर्जा सुविधा दिन आग्रह नै गरिसकेको छ । पैसा नभएकै कारण ऋण दिन नसक्ने अवस्था आएपछि आउँदो साउनसम्मका लागि पुनर्कर्जामार्फत रकम माग गरिएको संघका कार्यकारी सदस्य भुवन दाहालले बताए । ‘यसरी आएको रकम रियल इस्टेट, मार्जिन लेन्डिङ, निजी सवारी साधन खरिदलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं,’ उनले भने, ‘मागमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ ।’ 

लगानीयोग्य रकम (तरलता) कमी भएपछि अधिकांश बैंकहरू ऋण दिन असक्षम भएका छन् । अपेक्षित रूपमा सरकारी खर्च हुन नसक्दा बजारमा रकम अभाव भएको हो । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह दर बढी भएको, बैंकहरूले जथाभावी ऋण लगानी गरेको लगायत कारणले गर्दा पनि बैंकहरूसँग रकमको कमी छ । 

यसपटक वित्तीय बजारमा विगतभन्दा भिन्दैखाले समस्या देखिएको छ । ठूला करिब ५ बैंकमा यो समस्या देखिँदैन । यस्ता बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज ४ प्रतिशत नजिक पुगेको बैंकर बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको रिपोको पनि माग कम छ । केन्द्रीय बैंक राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख त्रिलोचन पंगेनीका अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा चाहिनेभन्दा करिब एक अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बढी छ । तर संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल भने राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा कम देखिए पनि बजारमा ऋण दिन सक्ने रकम भने नभएको बताउँछन् । करिब ८० प्रतिशत बैंकहरू तरलताको चरम अभाव भोगिरहेका छन् । यो विगतभन्दा फरक प्रवृत्ति हो । तरलता अभाव हुँदा साधारणतया अन्तर बैंक दर अकासिन्छ भने रिपोको अत्यधिक माग हुन्छ । ठूला बैंकहरूसँग दीर्घकालीन निक्षेपको स्रोत भए पनि अन्य बैंकलाई बजारमा पर्याप्त रकम नहुँदा समस्या भएको छ । 

आगामी असारसम्म बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइसक्नुपर्ने छ । लगानीकर्ताले पुँजी थप्नुपरेपछि उनीहरूलाई प्रतिफल दिन पछिल्लो ६ महिनामा यी बैंकले धेरै लगानी गरे । तर सोही अनुपातमा बचत बढ्न सकेन । सरकारले खर्च गरे सबैतिर रकम छरिने र त्यो रकम अन्तत: बैंकमा आएर सहज हुने आशा यी बैंकहरूको छ । 

फेरि निक्षेपको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न नपाउने सीमा पनि छ । बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७९ प्रतिशतमाथि छ । छुट्टाछुट्टै बैंकहरूको तथ्यांक हेर्दा केही बैंकको यस्तो अनुपात ८० प्रतिशत बढी देखिन्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भए राष्ट्र बैंकको कारबाही भोग्नुपर्छ । यही कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह रोक्नुपरेको बैंकरहरूले बताएका छन् । बैंकहरूबाट ऋण पाउन छोडेपछि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या भएको व्यवसायीहरूको गुनासो पनि आउन थालिसकेको छ ।

 ‘बैंकहरूबाट कर्जा पाउन एकदमै गाह्रो छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘ऋण लिन बैंकमा गयो, पैसा छैन भन्छन् ।’ कम्पनीले ऋण पाउन सक्ने सीमा बाँकी रहँदा पनि बैंकहरूले कर्जा नदिएपछि नयाँ लगानी गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । ‘एकतिर ब्याजदर बढेको छ, अर्कोतिर ऋण पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय कसरी चलाउने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । उनका अनुसार अहिले बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर २ देखि साढे ४ प्रतिशत विन्दुले बढाएका छन् । 

बैंकहरूको लगानी क्षमतामा कमी आएको र यही अवस्था कामय रहे अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने बैंकर्स संघका अध्यक्ष शाहले बताए । ‘अहिले अधिकांश बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ संघका कार्यकारी सदस्य दाहालले भने । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम घटेपछि यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘२/३ वटा बैंकबाहेक अधिकांश बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम नै छैन ।’ ठूलो रकम सरकारी ढुकुटीमा थन्किएकै कारण वित्तीय प्रणालीमा यस्तो समस्या आएको दाहालले जनाए । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने दैनिक बैंकहरूबाट आउने जानकारी अनुसार तरलताको अभाव नदेखिएको दाबी गरे । ‘दैनिक रूपमा हेर्दा केही बैंकको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

बचतमा कमी आएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । एक/दुई दिनअघि एक वाणिज्य बैंकले १२ दशमलव २५ प्रतिशतमा संस्थागत मुद्दती निक्षेप लिएको छ । यो क्रम दिनानुदिन तीव्र रूपले बढिरहेको छ । करिब ७ वर्षअघि २०६६/६७ मा बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर १४ प्रतिशत पुगेको थियो । अझै केही दिन अहिलेको अवस्था कायम रहे ब्याजदरले ७ वर्षअघिको रेकर्ड पनि तोडिने विज्ञहरूको अनुमान छ । तर, यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरूले साधारण बचतमा नबढाई मुद्दती खातामा मात्रै ब्याज बढाएका छन् ।


प्रकाशित मिति : शुक्रबार, पौष २९ , २०७३ 07:54:50

प्राप्त प्रत्रिक्रियाहरु

आफ्नो मत राख्नुहोस



फेसबुक बाट प्रतिक्रिया

You May Also Like (From the web):